Post by Admin on Jun 15, 2016 1:25:50 GMT
Tatyana Zaslavskaya (Rusb: Татьяна Ивановна Заславская) (9 Eylül 1927 – 23 Ağustos 2013) Sovyet-Rus revizyonist ekonomist, perestroykanın önde gelen teorisyenlerinden.
“1980’lere gelindiğinde Sovyet ekonomisi durgunluk yaşıyordu (zastoy). … Brejnev’in ölümünden sonra basına yansıyan, Abil Aganbegyan ve Tatyana Zaslavskaya tarafından hazırlanan “Novosibirsk Memorandumu” ekonominin tıkanma yollarını saptıyor ve çözüm önerilerini sunuyordu. … bu rapor daha sonra genişletilerek 1986’da Gorbaçov tarafından yeniden yapılanma (perestroyka) adıyla öne sürüldü. Bunu siyasette açıklık anlamına gelen glasnost izledi. Perestroyka ve glasnostla birlikte toplumda bir yandan ‘sosyalist’ değerler sorgulanırken diğer yandan bir ideolojik boşluk ortaya çıktı.” (Tellal, E. Rusya'yla İlişkiler. B. Oran (Dü.) içinde, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 2, İstanbul, 2001, s. 158).
"... Sıradan emekçilerin yararlanamadığı olanakların bir ayrıcalık olarak "kodamanlar" için sağlanması 1980'lerin son yıllarında açık bir toplumsal müadelenin ortaya çıkmasına yol açtı. 1989 yılında yapılan Sovyetler Kongresinde Gorbaçov emekçi kitlelerin baskısıyla "bütün ayrıcalıkların gözden geçirileceği" sözünü vermek zorunda kaldı. Dönemin başbakanı Rijkov da aynı doğrultuda şunları söyledi: "Ülke yönetimi bu konuda şunu öneriyor: Çeşitli sağlık kurumlarında hastalara sunulan hizmet düzeyindeki farklılıklar sosyal adalet ilkeleri temelinde ortadan kaldırılmalıdır. Bununla özellikle hükümete ait sanatoryum ve dinlenme evlerini kastediyorum. SSCB Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dördüncü Daire de [Dördüncü Daire en üst yetkililere sağlanan ayrıcalıklı tıbbi hizmetlerden sorumluydu] bu kapsama giriyor."(14)Rijkov'un bu konuşması alkışlarla karşılandı.
Buna karşılık ücretler arasındaki farkların giderilmesini hoş karşılamayan, eşitlik düşüncesini tıpkı kapitalistler gibi 'işçilerin tembelliğine prim vermek' olarak değerlendiren ve bunu yüksek sesle dile getiren aydınlar çoğunluğun eğilimlerine karşı safta yer almakta tereddüt etmediler. Çeşitli dallardan birçok üniversite öğretim üyesinin katkısıyla çıkarılan Sosyalizmin Teorisi Üzerine Denemeler adlı derleme, örneğin, "sanayideki teknik eleman ücretleri artış hızının, 1970 yılları ortalarından 1980 yılları ortalarına kadar, işçi ücretleri artış hızından iki kez daha düşük olduğunu" saptayarak bunu son derece olumsuz bir gelişme olarak mahkum ediyordu.(15)
Aynı şekilde, Gorbaçov dönemi SBKP Politbüro üyesi ve partinin ideolojik işler sorumlusu -düşünün!- Vadim Medvedev, Lenin'in doğum günü münasebetiyle sunduğu raporda şunları ilan etti: "Ücret farklılıkları şüphesiz artacaktır. ...Herkesin ve herşeyin gelirlerini eşitlemek isteyen demagojik çağrılar sosyalizme yabancıdır."(16)Ünlü aydınlardan İgor Klyamkin ise ayrıcalıklarını yitirmek bir yana bunları sonsuzca çoğaltmak isteyen kesimlerin sözcülüğünü yaparak, herkesin verimliliğine bağlı olarak gelir farklılıklarının arttırılmasını yaklaşan "manevi devrim"in önemli bir öğesi olarak tanımlarken, çoğunluğun bu isteme karşı olduğunu da itiraf etmekten çekinmiyordu. Ona göre Sovyet halkının büyük bir bölümü hâlâ sosyalizmin eşitlikçiliğini savunuyordu. "Milyonlarca insanın" ilerlemeyle birlikte daha çok eşitlik istediğini üzülerek kabul eden Klyamkin, "Kruşçev'in ücret farklılıklarını giderme politikası tesadüfi değil: o, kitlelerin beklentilerine uydu"(17) diyerek devam ediyordu.
Bir başka etkili aydın, akademisyen Tatyana Zaslavskaya, ülkede ortalama gelirin 240 ruble dolayında olduğunu, Sovyet halkının 2000 rublelik bir geliri "namussuzluk" saydığını bildiğini, ancak kendisinin "bu görüşü reddettiğini" belirterek gelir tavanının 10.000 rubleye çıkarılmasını öneriyordu.(18)"
(Muhsin Salihoğlu, Sovyet Sosyalizminden Çıkarılacak Dersler, Ürün Kitap Dizisi:1 - 28-29 Ocak 1997, urundergisi.com/makaleler.php?ID=90)
“1980’lere gelindiğinde Sovyet ekonomisi durgunluk yaşıyordu (zastoy). … Brejnev’in ölümünden sonra basına yansıyan, Abil Aganbegyan ve Tatyana Zaslavskaya tarafından hazırlanan “Novosibirsk Memorandumu” ekonominin tıkanma yollarını saptıyor ve çözüm önerilerini sunuyordu. … bu rapor daha sonra genişletilerek 1986’da Gorbaçov tarafından yeniden yapılanma (perestroyka) adıyla öne sürüldü. Bunu siyasette açıklık anlamına gelen glasnost izledi. Perestroyka ve glasnostla birlikte toplumda bir yandan ‘sosyalist’ değerler sorgulanırken diğer yandan bir ideolojik boşluk ortaya çıktı.” (Tellal, E. Rusya'yla İlişkiler. B. Oran (Dü.) içinde, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 2, İstanbul, 2001, s. 158).
"... Sıradan emekçilerin yararlanamadığı olanakların bir ayrıcalık olarak "kodamanlar" için sağlanması 1980'lerin son yıllarında açık bir toplumsal müadelenin ortaya çıkmasına yol açtı. 1989 yılında yapılan Sovyetler Kongresinde Gorbaçov emekçi kitlelerin baskısıyla "bütün ayrıcalıkların gözden geçirileceği" sözünü vermek zorunda kaldı. Dönemin başbakanı Rijkov da aynı doğrultuda şunları söyledi: "Ülke yönetimi bu konuda şunu öneriyor: Çeşitli sağlık kurumlarında hastalara sunulan hizmet düzeyindeki farklılıklar sosyal adalet ilkeleri temelinde ortadan kaldırılmalıdır. Bununla özellikle hükümete ait sanatoryum ve dinlenme evlerini kastediyorum. SSCB Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dördüncü Daire de [Dördüncü Daire en üst yetkililere sağlanan ayrıcalıklı tıbbi hizmetlerden sorumluydu] bu kapsama giriyor."(14)Rijkov'un bu konuşması alkışlarla karşılandı.
Buna karşılık ücretler arasındaki farkların giderilmesini hoş karşılamayan, eşitlik düşüncesini tıpkı kapitalistler gibi 'işçilerin tembelliğine prim vermek' olarak değerlendiren ve bunu yüksek sesle dile getiren aydınlar çoğunluğun eğilimlerine karşı safta yer almakta tereddüt etmediler. Çeşitli dallardan birçok üniversite öğretim üyesinin katkısıyla çıkarılan Sosyalizmin Teorisi Üzerine Denemeler adlı derleme, örneğin, "sanayideki teknik eleman ücretleri artış hızının, 1970 yılları ortalarından 1980 yılları ortalarına kadar, işçi ücretleri artış hızından iki kez daha düşük olduğunu" saptayarak bunu son derece olumsuz bir gelişme olarak mahkum ediyordu.(15)
Aynı şekilde, Gorbaçov dönemi SBKP Politbüro üyesi ve partinin ideolojik işler sorumlusu -düşünün!- Vadim Medvedev, Lenin'in doğum günü münasebetiyle sunduğu raporda şunları ilan etti: "Ücret farklılıkları şüphesiz artacaktır. ...Herkesin ve herşeyin gelirlerini eşitlemek isteyen demagojik çağrılar sosyalizme yabancıdır."(16)Ünlü aydınlardan İgor Klyamkin ise ayrıcalıklarını yitirmek bir yana bunları sonsuzca çoğaltmak isteyen kesimlerin sözcülüğünü yaparak, herkesin verimliliğine bağlı olarak gelir farklılıklarının arttırılmasını yaklaşan "manevi devrim"in önemli bir öğesi olarak tanımlarken, çoğunluğun bu isteme karşı olduğunu da itiraf etmekten çekinmiyordu. Ona göre Sovyet halkının büyük bir bölümü hâlâ sosyalizmin eşitlikçiliğini savunuyordu. "Milyonlarca insanın" ilerlemeyle birlikte daha çok eşitlik istediğini üzülerek kabul eden Klyamkin, "Kruşçev'in ücret farklılıklarını giderme politikası tesadüfi değil: o, kitlelerin beklentilerine uydu"(17) diyerek devam ediyordu.
Bir başka etkili aydın, akademisyen Tatyana Zaslavskaya, ülkede ortalama gelirin 240 ruble dolayında olduğunu, Sovyet halkının 2000 rublelik bir geliri "namussuzluk" saydığını bildiğini, ancak kendisinin "bu görüşü reddettiğini" belirterek gelir tavanının 10.000 rubleye çıkarılmasını öneriyordu.(18)"
(Muhsin Salihoğlu, Sovyet Sosyalizminden Çıkarılacak Dersler, Ürün Kitap Dizisi:1 - 28-29 Ocak 1997, urundergisi.com/makaleler.php?ID=90)